ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ , 26 ਮਾਰਚ ( NRI MEDIA )

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਚੌਂਤੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀ 34 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ , ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ , ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ |

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਕੁਲੈਕਟਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ. ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ |

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਲਈ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 450 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 115 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਲਈ ਆਈਸੀਪੀ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 58 ਏਕੜ  ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ |